शीर्ष अदालत की बेंच का कड़ा रुख

इस मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और अन्य न्यायमूर्तियों की बेंच द्वारा की जा रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और उनके संवैधानिक अधिकारों के दायरे में था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और जो हिंसा में शामिल थे, उन्हें किसी भी तरह की कानूनी छूट नहीं दी जाएगी।

सबूत सुरक्षित रखने और अगली सुनवाई के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियो, कैमरे की रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच पर भी जोर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब तीन अगस्त को होगी, जिसमें सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।