पुश्तैनी जमीन पर पोतियों को मिलेगा सिर्फ एक तिहाई हिस्सा: हाईकोर्ट ने बदला निचली अदालत का फैसला, 13.40 एकड़ जमीन का मामला
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुश्तैनी कृषि भूमि के मालिकाना हक को लेकर अहम फैसला सुनाया है।
बिलासपुर जिले के नवागांव की 13.40 एकड़ जमीन के मामले में कोर्ट ने पांच पोतियों का अधिकार पूरी जमीन के बजाय सिर्फ एक तिहाई हिस्से तक सीमित कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को संशोधित किया, जिसमें पोतियों को पूरी जमीन का मालिक माना गया था।
वसीयत के आधार पर जताया था पूरा दावा
मामला कोटा तहसील के नवागांव स्थित खसरा नंबर 1141 की जमीन से जुड़ा है। यह संपत्ति केनाराम बैरागी की थी। उन्होंने 25 जनवरी 2003 को पंजीकृत वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति बेटे संजय बैरागी के नाम कर दी थी। केनाराम की मृत्यु के बाद जमीन के नामांतरण को लेकर उनके बेटे और चार बेटियों के बीच विवाद हुआ।
संजय की मृत्यु के बाद उनकी पांच बेटियों ने मामा के माध्यम से अदालत में दावा किया कि जमीन पर उनका मालिकाना हक है। वहीं, केनाराम की बेटियों ने कहा कि जमीन संयुक्त पारिवारिक कारोबार और होटल की कमाई से खरीदी गई थी।
हाईकोर्ट ने वसीयत को माना वैध
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि केनाराम की वसीयत विधिवत पंजीकृत और प्रमाणित थी। उसे फर्जी या दबाव में तैयार किया गया साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
हालांकि, जमीन को केनाराम की स्वयं अर्जित संपत्ति भी साबित नहीं किया जा सका। साक्ष्यों के मुताबिक, इसे संयुक्त पारिवारिक संपत्ति की बिक्री से मिली रकम से खरीदा गया था।
ऐसे तय हुआ एक तिहाई हिस्सा
कोर्ट ने माना कि केनाराम के बेटे और चार बेटियों के बीच संपत्ति के छह बराबर हिस्से बनते हैं। इसमें केनाराम का हिस्सा एक छठा था। वसीयत से यह हिस्सा संजय को मिला।
संजय का अपना एक छठा हिस्सा मिलाकर उनका कुल अधिकार एक तिहाई हुआ। उनकी मृत्यु के बाद यह हिस्सा पांचों बेटियों को उत्तराधिकार में मिला।
हाईकोर्ट ने इसी आधार पर पांचों पोतियों का दावा एक तिहाई हिस्से तक सीमित कर दिया। शेष दो तिहाई हिस्से पर केनाराम की चारों बेटियों का अधिकार रहेगा।
